माननीय मन्त्रीज्यू
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
विषय: संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ मा कम्प्यूटर अपरेटरहरूको बढुवा व्यवस्था यथावत राख्ने सम्बन्धमा ।
माननीयज्यू,
संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा विविध सेवा अन्तर्गतका कम्प्यूटर अपरेटरहरूको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्था, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूको सिफारिश समेतका आधारमा विविध सेवाका कम्प्यूटर अपरेटरहरूलाई प्रशासन सेवा समुहमा बढुवा हुने व्यवस्था यथावत राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं।
१. कानुनी आधार
नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन पश्चात निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ मा संशोधन गरी विविध सेवाका कम्प्यूटर अपरेटरहरूलाई नेपाल प्रशासन सेवामा बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयनमा रही निरन्तर रूपमा बढुवा हुँदै आएको विद्यमान अवस्था छ।
२. न्यायिक नजीरहरु
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा नं. ०७२-WO-०४१९ मा मिति २०७३।०९।०९ गते भएको फैसलामा विविध सेवाका कम्प्यूटर अपरेटरहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० बमोजिम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन पाउने स्पष्ट आदेश भएको छ।
यसैगरी, रिट नं. ०७९-WO-०४७९ मा समेत विविध सेवाका कम्प्यूटर अपरेटरहरूलाई प्राविधिक कर्मचारी नभई प्रशासकीय कर्मचारीको रूपमा मान्यता दिँदै प्रशासन सेवामै समायोजन तथा बढुवा गर्नुपर्ने भनी आदेश भएको छ।
३. सम्बन्धित निकायको सिफारिश
लोक सेवा आयोगले मिति २०७१।१२।१९ को निर्णयमार्फत कम्प्यूटर अपरेटरहरूको सेवा प्रवेशको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा कार्यप्रकृतिको आधारमा उनीहरूलाई प्रशासन सेवा भित्र समायोजन तथा बढुवा गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको छ।
४. नीतिगत निरन्तरता
नेपाल सरकारले २०७५ सालमा प्रस्तुत गरेको निजामती सेवा विधेयक तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७९ मा समेत उक्त व्यवस्था यथावत राखिएको थियो। हाल संघीय संसदमा पेश भई समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकको दफा १० उपदफा ७ मा पनि सो व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
५. व्यावहारिक तथा संरचनात्मक आधारहरू
कम्प्यूटर अपरेटर पदमा सेवा प्रवेश सामान्य अप्राविधक शैक्षिक योग्यता तथा ६ महिने आधारभूत कम्प्यूटर तालिमका आधारमा मात्र हुने भएकाले उनीहरूको कार्यप्रकृति प्रशासनिक सहयोगसँग सम्बन्धित रहेको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई उच्च प्राविधिक योग्यता आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि सेवामा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त नहुने देखिन्छ। शिक्षा संकायबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी सीमित अवधिको (६ महिने) कम्प्यूटर तालिमका आधारमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूबाट सूचना प्रविधि सेवाको उच्चस्तरीय प्राविधिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह हुने अपेक्षा गर्न सम्भव नै नहुने देखिन्छ।
यसका साथै, हाल कार्यरत करिब १००० कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको अवसरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्दा प्रशासनिक संरचनामा असन्तुलन सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ।
निष्कर्ष
उपरोक्त कानुनी, न्यायिक, नीतिगत तथा व्यावहारिक आधारहरूलाई दृष्टिगत गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ अन्तर्गत कम्प्यूटर अपरेटरहरूको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था यथावत राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
यस विषयमा सकारात्मक पहल हुनेमा पूर्ण विश्वास लिएका छौं।
भवदीय,
निवेदकहरू
नेपाल भरिका सम्पूर्ण कम्प्यूटर अपरेटरहरू
- सम्पर्क विवरण उपलब्ध गराउन यो लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्।
- निजामती सेवा विधेयक २०८३ को मस्यौदामा सम्पुर्ण कम्म्यूटर अपरेटर साथीहरुले अनिवार्य रूपमा आफ्नो राय तथा सुझाव दिन हुन अनुरोध छ। राय-सुझाव पेश गर्न कृपया यो लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्।
सुझाब फारममा लेख्ने शब्दहरु यहाँ बाट Copy Paste गर्नुहोस्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विविध सेवा समूहका कम्प्यूटर अपरेटरहरूको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रस्तावित परिवर्तनप्रति हाम्रो गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै, विद्यमान कानुनी, न्यायिक, नीतिगत तथा व्यावहारिक आधारहरूलाई ध्यानमा राखी हाल कायम रहेको बढुवा व्यवस्था यथावत राखिनु उपयुक्त हुने राय तथा सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं। नेपाल सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ मा संशोधन गरी कम्प्यूटर अपरेटरहरूलाई प्रशासन सेवामा बढुवा हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र सो व्यवस्था दीर्घकालदेखि व्यवहारमा सफलतापूर्वक लागू हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न फैसलाहरूले समेत कम्प्यूटर अपरेटरहरूलाई जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ, साथै उनीहरूलाई प्राविधिक नभई प्रशासकीय प्रकृतिको कर्मचारीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। लोक सेवा आयोगको सिफारिशले समेत उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र कार्यप्रकृतिको आधारमा प्रशासन सेवामै समायोजन र बढुवाको व्यवस्था उपयुक्त रहेको स्पष्ट पारेको छ भने विगतका विधेयकहरू तथा संसदीय समितिका प्रतिवेदनहरूमा समेत सो व्यवस्था निरन्तर रूपमा समेटिँदै आएको देखिन्छ। व्यवहारिक रूपमा हेर्दा कम्प्यूटर अपरेटर पदमा प्रवेशका लागि उच्च प्राविधिक योग्यता आवश्यक नपर्ने र उनीहरूको कार्य मुख्यतः प्रशासनिक सहयोगमा केन्द्रित हुने भएकाले सूचना प्रविधि जस्तो उच्च प्राविधिक सेवा समूहमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट देखिन्छ। शिक्षा संकायबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी सीमित अवधिको (६ महिने) कम्प्यूटर तालिमका आधारमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूबाट सूचना प्रविधि सेवाको उच्चस्तरीय प्राविधिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह हुने अपेक्षा गर्न सम्भव नै नहुने देखिन्छ। हाल कार्यरत हजारौँ कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्दा प्रशासनिक संरचनामा असन्तुलन उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम पनि विद्यमान छ। अतः यी सम्पूर्ण पक्षहरूको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा कम्प्यूटर अपरेटरहरूको बढुवा सम्बन्धी हालको व्यवस्था यथावत राख्नु नै न्यायोचित, व्यावहारिक र प्रणालीगत स्थायित्वका दृष्टिले उपयुक्त हुने ठहर गर्दै सोही अनुसार आवश्यक निर्णय गरिनु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं।












