काठमाडौँ।
वर्षौँको संघर्ष, दिनरातको मिहेनत र ठूलो प्रतिस्पर्धा पार गर्दै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू आज आर्थिक दबाबको चपेटामा परेका छन्। “स्थायित्व” र “प्रतिष्ठा” को आशामा लोकसेवा उत्तीर्ण गरेका धेरै कर्मचारी अहिले दैनिक खर्च धान्नै मुस्किल पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।
सरकारले तोकेको तलब संरचना हेर्दा खरिदारको मासिक तलब करिब ३२ हजार, सुब्बाको ३४ हजार, अधिकृतको ४३ हजार, उपसचिवको ४८ हजार, सहसचिवको ५६ हजार, सचिवको ७२ हजार र मुख्य सचिवको ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ। तर यतिबेला निजी क्षेत्र कुनै बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूमा कार्यरत सामान्य कर्मचारीले नै बोनससहित मासिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन्।
तलबको यो अन्तरले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा निराशा बढाउँदै लगेको छ। “देशको सबैभन्दा उच्च प्रशासनिक पदमा पुग्ने मुख्य सचिवको तलब नै १ लाख नपुग्ने, तर निजी क्षेत्रमा सामान्य कर्मचारीले त्योभन्दा बढी कमाउने अवस्था छ,” एक कर्मचारीले गुनासो पोखे।
खर्चको भारी, आम्दानीको कमी
कागजमा हेर्दा सामान्य देखिने तलब, व्यवहारमा भने जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
मासिक खर्चको अनुमानित विवरण हेर्दा:
खाजा खर्च: ५ हजार
बाइक (पेट्रोल,मोबिल, मर्मत): १० हजार
कोठा भाडा: १० हजार
खाना खर्च: १५ हजार
छोराछोरीको स्कुल शुल्क: १५ हजार (दुई जनाको मात्र)
औषधि उपचार: १० हजार
इन्टरनेट/फोन: १ हजार
अन्य लुगा कपडा, पाहुना, भेटघाट, घुम्ने डुल्ने, आकष्मिक खर्च : हिसाब नगरौँ, पुग्दैन हजुर।
यी अनिवार्य खर्च मात्र जोड्दा नै मासिक ६६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुग्छ। तर तलब भने ३०–४० हजारकै हाराहारीमा सीमित छ। अन्य लुगा कपडा, पाहुना, भेटघाट, घुम्ने डुल्ने, आकष्मिक खर्च वा सामाजिक दायित्व जोड्दा त…..
“तलबले ३० प्रतिशत पनि खर्च धान्दैन, बाँकी कहाँबाट ल्याउने?” एक खरिदार स्तरका कर्मचारीको प्रश्न छ।
महँगीको मार
बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिँदै गएको छ। सागसब्जीदेखि ग्यास, तेल, चामलसम्म सबैको भाउ लगातार बढिरहेको छ। ग्यास सिलिन्डरको मूल्य २ हजार नाघिसकेको छ भने पेट्रोल–डिजेलको मूल्यले यातायात खर्च समेत महँगो बनाएको छ। यसले गर्दा सरकारी कर्मचारीहरूको दैनिक जीवन झनै कष्टकर बन्दै गएको छ।
मानसिक दबाब र सामाजिक धारणा
आर्थिक समस्या मात्र होइन, सामाजिक दृष्टिकोण पनि कर्मचारीहरूको पीडामा थपिएको छ। “सरकारी जागिर छ, पैसा कमाउँछ” भन्ने आम धारणा भए पनि वास्तविकता त्यसको विपरीत छ। पछिल्लो समय कर्मचारीहरूमा मानसिक तनाव र डिप्रेसन बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। असन्तुष्टि, आर्थिक दबाब र अस्थिर सरुवा प्रणालीले कर्मचारीहरूलाई थप निराश बनाएको छ।
सुधारको माग
कर्मचारीहरूले राज्यसँग केही आधारभूत सुधारको माग गरेका छन्:
– जीवनयापन धान्न सक्ने व्यावहारिक तलब वृद्धि गर्नुपर्ने,
– शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको जिम्मेवारी लिनुपर्ने,
– घर–जग्गा तथा सवारीका लागि एकदमै न्यूनतम ब्याज र बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने,
– पारदर्शी र स्वचालित सरुवा प्रणाली गर्नुपर्ने,
निष्कर्ष:
सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू राष्ट्रको मेरुदण्ड मानिन्छन्। तर उनीहरूको जीवन नै संकटमा परेको अवस्थामा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा असर पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ। तलब र महँगीबीचको यो असन्तुलन समयमै सम्बोधन नगरे, “स्थायित्व” को सपना बोकेर सरकारी सेवामा आएका लाखौँ कर्मचारीहरूको मनोबल झनै कमजोर हुने देखिन्छ।