काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक २०८३ ले कम्प्युटर अपरेटर पदको भविष्यलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा गम्भीर चिन्ता र असन्तुष्टि जन्माएको छ। सरोकारवालाहरूले सरकारले विविध सेवाको कम्प्युटर अपरेटर पदको वास्तविक प्रकृति र भूमिकालाई नबुझी नीतिगत निर्णय गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले विधेयकको मस्यौदामा राय तथा सुझाव आह्वान गरिरहेको छ। तर पनि कम्प्युटर अपरेटरहरू भने आफ्नो वृत्ति विकासको बाटो नै बन्द हुन सक्ने चिन्तामा छन्। उनीहरूले विगतदेखि कायम रहेको प्रशासन सेवामा बढुवा हुने व्यवस्था यथावत राख्न माग गर्दै आएका छन्।
कम्प्युटर अपरेटरहरूले आफ्नो मागलाई कानुनी तथा नीतिगत आधारले समेत बलियो रहेको दाबी गरेका छन्। निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार कम्प्युटर अपरेटरहरू प्रशासन सेवामा बढुवा हुँदै आएको अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका स्पष्ट आदेशहरू तथा लोक सेवा आयोगको सिफारिसले समेत उनीहरूलाई प्रशासकीय समूहमै राख्न उपयुक्त ठहर गरेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकरण गर्ने संकेत देखिएको छ। तर सरोकारवालाहरू यसलाई गम्भीर नीतिगत त्रुटि मान्छन्। “साइकल चलाउन जान्ने व्यक्तिलाई जहाज उडाउन दिएजस्तै अवस्था सिर्जना हुन्छ,” एक कर्मचारीको शब्दमा, “जहाज त दुर्घटना हुन्छ नै, त्यसमा सवार सबै यात्रु पनि जोखिममा पर्छन्।”
उनीहरूका अनुसार कम्प्युटर अपरेटरहरू मूलतः प्रशासकीय सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारी हुन्, जसको प्रवेश न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (SLC वा +2) र ३ महिने वा ६ महिने मात्र कम्प्युटर तालिमका आधारमा हुन्छ। तर सूचना प्रविधि सेवा भने गहिरो प्राविधिक ज्ञान, इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउण्ड र विशिष्ट सीप आवश्यक पर्ने जटिल क्षेत्र हो।
यस्तो अवस्थामा अप्राविधिक पृष्ठभूमिका कर्मचारीलाई प्राविधिक सेवामा जबर्जस्ती धकेल्दा, न त उनीहरूको योग्यता बढुवाका लागि पुग्नेछ, न उनीहरूले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न सक्नेछन्। परिणामस्वरूप, कर्मचारी स्वयं पेन्डुलम हुने मात्र होइन-राज्य संयन्त्र नै प्रभावित हुने उनीहरूको दाबी छ।
“न बढुवा हुन सक्ने, न काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,” सरोकारवालाहरू भन्छन्, “यसले कर्मचारीलाई निरुत्साहित मात्र बनाउँदैन, समग्र सार्वजनिक सेवा नै अस्तव्यस्त बनाउने खतरा हुन्छ।”
यसको असर केवल प्रशासनिक तहमा सीमित रहने छैन। प्रविधि प्रणालीमा कमजोरी, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, निर्णय प्रक्रियामा अवरोध र नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरमा गिरावट-यी सबै सम्भावित परिणाम हुन्। अस्पताल, शिक्षा, सुरक्षा र प्रशासन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले सुझाव मागिरहेको अवस्थालाई उनीहरूले सुधारको अवसरका रूपमा लिएका छन्। “अहिले पनि सच्याउने समय छ,” उनीहरूको भनाइ छ, “नीति बनाउँदा कागजभन्दा यथार्थ हेर्नुपर्छ।”
विज्ञहरूका अनुसार नीति निर्माण केवल संरचना मिलाउने प्रक्रिया होइन- यो क्षमता, योग्यता र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन मिलाउने विषय हो। यदि त्यो सन्तुलन बिग्रियो भने परिणाम कागजमा सीमित रहँदैन, जनताको दैनिक जीवनमै देखिन्छ।
अन्ततः, यो विवाद केवल एउटा पद वा समूहको विषय मात्र होइन। यो सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। जहाज उडाउन योग्य पाइलटलाई नै जिम्मा दिइनु आवश्यक हुन्छ- किनकि आकाशमा गल्ती सच्याउने दोस्रो मौका हुँदैन।